होम स्टे योजना 2018
उत्तराखण्ड पंचायत राज संसोधन विधेयक 2019
- यह योजना को आकर्षित करने के लिए व पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी है।
- इसके तहत पहाड़ों में पर्यटकों को स्वच्छ आवासीय रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- सरकार का 2020 तक 5000 होमस्टे बनाने का लक्ष्य है।
उत्तराखण्ड स्वास्थ्य बीमा योजना अप्रैल 2015
- 1 अगस्त स्वास्थ्य 2016 को इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ।
- इसके तहत 1.75 लाख रु० तक निःशुल्क उपचार सुविधा मिलेगी।
- दुर्गम स्थानों में मरीजों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा मिलेगी।
मुख्यमंत्री आंचल योजना
- 7 मार्च 2019 को शुरू की गयी।
- इसके तहत 20 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में पड़ने वाले बच्चों को सप्ताह में दो दिन 100-100 मिली दूध मिलेगा।
- इस पहल के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा।
उत्तराखण्ड किसान किसान पेंशन योजना
- 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो उन्हें सरकार 1000रु० प्रतिमाह पेंशन देगी।
- यह सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को मिलेगी।
- 15 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारम्भ किया गया।
शिखर परियोजना
- इसके तहत महाविद्यालयों में रोजगार परक आई० टी० शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
- 1 जून 2002 को यह योजना शुरू हुई।
- स्थानीय लोगो को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंको के माध्यम से 40 लाख रु० तक का ऋण उपलब्ध कराएगा।
- स्वीकृत धनराशी पर 15 लाख रु० की राजकीय सहायता प्रदान की जाती है।
उत्तराखण्ड पंचायत राज संसोधन विधेयक 2019
- 17 मार्च 2016 को उत्तराखण्ड ने पंचायती राज विधेयक विधानसभा में पास किया था।
- 4 अप्रैल 2016 को राज्य में पंचायती राज विधेयक लागू किया गया था।
- जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संसोधन किया गया।
- दो से अधिक बच्चो वाले प्रतिनिधि पंचायत चुनाव नही लड़ पाएंगे।
- पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता 10वी पास रखी गयी है।
- महिलाओं व अनुसूचित जाति व जनजाति पुरुषों के लिए 8 वी पास होना जरुरी है।
- पंचायत का कोई प्रतिनिधि एक साथ दो पद धारण नही कर सकता है।
राजधाम राजमार्ग विकास योजना
- 27 दिसम्बर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारम्भ किया गया था।
- इस योजना का उदेश्य चारों धामों को आलवेदर रोड़ से जोड़ना है।
- इस योजना हेतु 12,000 हजार करोड़ रु० की राशि स्वीकृत है।
- इसके तहत 889 किलोमीटर सडकों को 10 मीटर तक चौड़ा करना है।
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना
- प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना के तहत प्रदेश के केवल 5 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रु० तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
- मुख्यमंत्री जी ने इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए अटल आयुष्मान योजना के तहत और अधिक 18 लाख परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा की है।
- अब राज्य में कुल 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी।
- इस योजना का आरम्भ 25 दिसम्बर 2018 को हुवा।
- इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड दिए व हेल्प लाईन नंबर 104 शुरू किया है।